भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

शुक्रवार को केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार आठवीं बार प्रमुख ब्याज दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

विशेष रूप से, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के छह सदस्यों में से दो ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के निर्णय का विरोध किया। आरबीआई के दस्तावेजों से पता चला कि जयंत वर्मा और असीमा गोयल ने दर कटौती के पक्ष में मतदान किया। अप्रैल में केवल जयंत वर्मा ने दर कटौती के पक्ष में मतदान किया था।

ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को ब्याज दरों को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.75 प्रतिशत करने की घोषणा की, जो लगभग दो वर्षों में पहली ऐसी कटौती है।

केंद्रीय बैंक के चालू वित्त वर्ष के लिए सकारात्मक वृद्धि दृष्टिकोण का कारण विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर या निकट भविष्य में अपेक्षित उछाल है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, “2024-25 के दौरान अब तक घरेलू आर्थिक गतिविधियों ने स्थिरता बनाए रखी है।” उन्होंने कहा, “घरेलू मांग के मजबूत होने से विनिर्माण गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि सेवा क्षेत्र उच्च आवृत्ति संकेतकों जैसे क्रय प्रबंधकों के सूचकांक के साथ उत्साही बना हुआ है जो गतिविधियों में निरंतर और मजबूत विस्तार का संकेत दे रहा है।

“निजी खपत, जो कुल मांग का मुख्य आधार है, शहरी क्षेत्रों में स्थिर विवेकाधीन खर्च के साथ पुनः उभर रही है,” दास ने कहा। “कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार से ग्रामीण मांग में तेजी आ रही है।”

गवर्नर ने आगे कहा कि निवेश गतिविधि में वृद्धि जारी है, जबकि वैश्विक मांग में सुधार के साथ अप्रैल में माल निर्यात में वृद्धि हुई।

चालू वित्त वर्ष में वृद्धि Q1 में 7.3 प्रतिशत, Q2 में 7.2 प्रतिशत, Q3 में 7.3 प्रतिशत और Q4 में 7.2 प्रतिशत पर समान रूप से अपेक्षित है। 2023-24 में जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत रही।

कुछ विश्लेषकों के अनुसार, दो सदस्यों द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के निर्णय का विरोध यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में दर कटौती की संभावना हो सकती है।

“एमपीसी का नीति दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय, अपेक्षित होते हुए भी, एक आश्चर्यजनक तत्व है क्योंकि छह में से दो सदस्य दर कटौती के पक्ष में थे,” जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा।

श्री जयंत वर्मा पिछली बैठक में भी दर कटौती के पक्ष में थे। इसका मतलब है कि दर कटौती के पक्ष में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए, अगली बैठक में दर कटौती की संभावना है।

दास ने कहा कि समिति ने अब तक बिना वृद्धि को नुकसान पहुंचाए मुद्रास्फीति में आई गिरावट पर ध्यान दिया, लेकिन मुद्रास्फीति के किसी भी ऊपर की ओर जोखिम के प्रति सतर्क बनी रही।

गवर्नर ने कहा कि सामान्य मानसून को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने 2024-25 के दौरान मुद्रास्फीति को 4.5 प्रतिशत पर अनुमानित किया है, जिसमें Q1 में 4.9 प्रतिशत, Q2 में 3.8 प्रतिशत, Q3 में 4.6 प्रतिशत और Q4 में 4.5 प्रतिशत है।